Pay Fixation from pre-revised Grade pay

Pay Fixation from pre-revised Grade pay

पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन से वेतन का निर्धारण करने के संबंध में राज्य सभा के अंदर श्री नीरज शेखर एवं श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा वित्त मंत्री से इस संबंध में प्रश्न किया गया था जो कि इस प्रकार से है उन्होंने पूछा कि
1. क्या सरकार ने भारत संघ एवं अन्य बनाम राजकुमार आनंद मामला दिनांक 14 मार्च 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार जब अधिकारियों के वेतन को जिन्हें 1 जनवरी 2006 से 29 अगस्त 2008 के बीच पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन ₹4200 से बढ़ाकर ₹4600 की वेतन वृद्धि दी गई थी, न्यूनतम वेतन ₹18460 निर्धारण करने के लिए सामान्य आदेश जारी किए गए हैं ताकि आवश्यक मुकदमों और उन में होने वाले खर्च से बचा जा सके।
2. उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त आदेशों की तिथि और संख्या क्या है।
3. उन्होंने तीसरा प्रश्न इसी में पूछा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।
4. उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा उक्त आदेश कब तक जारी किए जाएंगे

Grade Pay Revision

वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर अपना जवाब इस प्रकार से दिया।
1. पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नहीं।
2. उसके बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रश्न ही नहीं उठता।
3. तीसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा सिविल अपील संख्या 3052/2019 भारत संघ एवं अन्य बनाम राजकुमार आनंद एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 14 मार्च 2019 का आदेश विशिष्ट रूप से श्री राजकुमार आनंद एवं अन्य के वेतन निर्धारण के मामले के संबंध में है और केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2008 के अनुरूप है, इसलिए इस विभाग द्वारा कोई सामान्य आदेश कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. चौथे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहां पर दी गई जानकारी राज्यसभा के लिखित प्रश्न संख्या 230 जो कि मंगलवार 19 नवंबर 2019 को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उससे बताई गई है। सैनिकों से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप समय-समय पर सही sahijankari.com वेबसाइट पर भी पधार कर पूरी जानकारियां ले सकते हैं।